दिल्ली सरकार ने केंद्र के ECRP-2 के लिए भेजा काफी छोटा प्रस्ताव
केंद्र सरकार ने कोरोना की तीसरी लहर के खतरे से बचने के लिए 'इमरजेंसी कोविड रिस्पॉस पैकेज' (ECRP-2) की शुरुआत की थी। इसके अंतर्गत 23 हजार करोड़ रुपये का एक फंड बना है। राज्यों को उनकी मांग के अनुसार आर्थिक मदद दी जाएगी। दिल्ली सरकार ने केंद्र के अनुमान से कम का प्रस्ताव भेजा था इस पर दिल्ली को ₹50.34 करोड़ मंजूर हुए हैं। उन्होंने किसी भी नई टेस्टिंग किट, आईसीयू बेड, ऑक्सीजन आदि आवश्यकता नहीं जताई है।
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सरकार के पास है जनगणना 2011 के जातीय आंकड़े
केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने बुधवार को राज्यसभा में लिखित उत्तर में बताया कि सरकार के पास जनगणना 2011 के जातीय आंकड़े हैं परंतु आंकड़े पुराने होने के कारण उन्हें जारी नहीं किया जा रहा। दरअसल ये आंकड़े उपयोग करने योग्य नहीं है। बता दें कि केंद्रीय मंत्रिमंडल दिसंबर 24, 2019 को जनगणना 2021 की प्रक्रिया शुरू करने की मंजूरी दे चुका है परंतु कोरोना महामारी के कारण यह प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकी है।
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जुलाई माह में देश में घटीं 32 लाख नौकरियां
सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनामी (सीएमआइई) ने जानकारी दी है कि भारत में जुलाई माह में वेतन वाली 32 लाख नौकरियां घटी गई हैं। सीएमआइई के प्रबंधक प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी महेश व्यास ने बताया की जुलाई में भारत में 1.6 करोड़ नये रोजगारों में बढ़ोतरी हुई लेकिन उत्पन्न हुए ये रोजगार खराब गुणवत्ता वाले है। ये रोजगार अति कम आय वाले व्यापारी वर्ग व दिहाड़ी मजदूरी आदि किस्म के हैंं।
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आरक्षण पर लगी 50% की सीमा को हटाए केंद्र सरकार: मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अपनी ओबीसी आरक्षण सूची स्वमं बनाने की शक्ति देने वाला विधेयक संसद में पेश हुआ तो इसे लेकर आरक्षण पर राजनेताओं की महत्वकांक्षाऐं अभी से नज़र आ रहीं हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण बहाल करने के लिए केंद्र सरकार से अनुरोध किया की आरक्षण पर लागू 50% की अधिकतम सीमा को हटाया जाए। मुख्यमंत्री ने यह मांग राज्य के लोगों को संबोधित करते वक्त एक लाइव वेबकास्ट में रखी थी।
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कोरोना काल में सरकार ने ट्रेनों का किराया बढ़ाया पर सुविधाएं शून्य
कोरोना महामारी के दौरान लगाए गए लॉकडाउन में सभी ट्रेनें बंद कर दी गई थीं। फिर धीरे-धीरे ट्रेनों को चलाने के साथ- साथ केंद्र ने यह कहकर किराए में इजाफा किया था कि लोग ट्रेन में सफर कम करें। अब स्थिति धीरे-धारे सामान्य होती दिख रही है और लगभग 90 फीसद ट्रेनें सामान्य तौर पर चलाए जाने के बावजूद सरकार ने न तो बढ़ा हुआ किराया वापस लिया है और ना ही स्टेशनों और ट्रेनों में मिलने वाली जरुरी सुविधाएं वापस शुरू की हैं।
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महंगाई का खेल: एक साल में औसतन 50 फीसद उछाल
देश में फैली कोरोना महामारी के संकट के कारण नौकरी छूटना, काम-धंधे में कमी, सैलरी में कटौती, बीमारियों के खर्च में बढ़ोत्तरी हुई है। महंगाई कम होने की बजाय बढ़ती ही जा रही है, दिन-प्रति-दिन रोजमर्रा की चीजों के बढ़ते दाम आम-आदमी को दबाए जा रहे हैं। पिछले 1 साल में रोजमर्रा की चीजों के दाम लगभग 50% तक बढ़ गए हैं। जिस दौर में सैलरी से लेकर जरूरतें सब आधी हो रही हैं, वहां यह महंगाई बढ़ती जा रही है।
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TMC सांसद के ट्वीट पर राज्यसभा में हुआ भारी हंगामा
टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन द्वारा किये गए एक ट्वीट पर राज्यसभा में भारी हंगामा देखने को मिला है। भाजपा संसद मुख्तार अब्बास नकवी ने इसे संसद का अपमान बताया। दरअसल मानसून सत्र में हंगामे के बीच बेहद जल्दबाजी में बिल पारित कराए जाने से नाराज टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन ने ट्वीट कर कहा था कि औसतन 7 मिनट में कम समय में एक विधेयक पारित कराया जा रहा है, क्या हम चाट पापड़ी बना रहे हैं।
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देश में अब तक लगाए जा चुके हैं 41 करोड़ से अधिक कोरोना रोधी टीके
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जुलाई 20 को कहा कि देश भर में अब तक 41 करोड 52 लाख से अधिक कोविड टीके लगाये जा चुके हैं। इसमें जुलाई 20 को लगाए गए 31 लाख 79 हजार टीके भी शामिल हैं।। टीकाकरण अभियान के तीसरे चरण में 18 से 44 वर्ष के आयु समूह के 12 करोड 92 लाख लोगों को पहली जबकि 52 लाख से अधिक लोगों को दूसरा डोज लगाया जा चुकी है।
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कोरोना टीकाकरण अभियान में दर्ज की गई गिरावट
भारत में जारी टीकाकरण अभियान की रफ्तार सुस्त पड़ती जा रही रही है। सरकार की ओर से इस साल के अंत तक सभी वयस्कों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया था, जबकि वर्तमान समय में सिर्फ 7.87 करोड़ लोगों को ही वैक्सीन की दोनों डोज लगी हैं। सरकार को इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए प्रतिदिन 80 लाख टीके लगाने की जरूरत है, लेकिन प्रतिदिन औसतन 40 लाख को ही वैक्सीन लगाई जा रही है।
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राज्यसभा में सदन के नेता होंगे पीयूष गोयल
केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को राज्यसभा में भाजपा की ओर से सदन का नेता नियुक्त किया गया है। वे थावरचंद गहलोत की जगह लेंगे जो अब कर्नाटक के राज्यपाल है। 57 वर्षीय पीयूष गोयल को इस महत्वपूर्ण पद के लिए मॉनसून सत्र के ठीक पहले चुना गया है। पीयूष गोयल दो बार राज्यसभा के सदस्य भी रहे हैं। वर्तमान में उनके पास केंद्रीय मंत्रिमंडल में वाणिज्य और उद्योग, खाद्य एवं उपभोक्ता तथा कपड़ा मंत्रालय सहित विभिन्न मंत्रालयों का दायित्व है।
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